काठमाडौ /
प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८०’ ले स्थानीय तहलाई निकै बलियो बनाएको छ। यतिसम्म कि शिक्षकको नियुक्तिदेखि बर्खास्तसम्मको अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै विद्यालय खोल्नका लागि स्वीकृति दिनेदेखि विद्यालय बन्द गराउने सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदाका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्नेछ। स्थानीय तहले नै कानुन बमोजिम विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन वा कक्षा वा तह थपको अनुमति समेत दिनेछ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुन आउने शिक्षक दरबन्दीको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीयले गर्नेछ।

शिक्षकको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, बर्खास्त लगायतका कार्य समेत स्थानीय तहले गर्नेछ। एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरुवा गर्दा भने नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ५ वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न पाइनेछैन।

शिक्षकले कुनै गलत काम गरेमा सुपरिवेक्षक वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ। र सोको अभिलेख सम्बन्धित शिक्षकको व्यक्तित्व विवरण रहेको फाइलमा राख्नुपर्नेछ।

शिक्षकले समय पालना नगरेमा, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहले दिएको आदेश पालना नगरेमा, पदीय मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेमा, परीक्षा र पठनपाठन सम्बन्धी काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा सुपरिवेक्षक वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिन सक्नेछ।

उचित र पर्याप्त कारण भएका शिक्षकलाई नसिहत दिने, बढीमा पाँच तलब रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई छ। त्यस्तै भविष्यमा शिक्षक सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, भविष्यमा शिक्षक सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको विशेष सजाय दिन सकिनेछ।

त्यस्तो खालको सजाय गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धी स्थानीय तहले गर्नेछ। विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारले त्यस्तो शिक्षकलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय