बर्सेनि बढ्दो बेरुजुको चाङप्रति सार्वजनिक लेखा समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि मन्त्रालय, पालिका तथा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीहरू समेत गैरजिम्मेवार बन्दा मुलुकमा बेरुजुको चाङ बढेर झण्डै वार्षिक बजेटको हाराहारी पुग्न लागेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
हाल मुलुकको वार्षिक बजेटको आकार करिब १७ खर्ब हाराहारी छ। तर, यसै वर्षमात्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको बेरुजुको आकार ९ खर्ब ६९ अर्ब हाराहारी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। यस्तो दयनीय अवस्थाले मुलुक व्यापक आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारका साथसाथै वित्तीय अनुशासनहीनतामा चुर्लुम्म डुबिसकेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले जिकिर गरेका छन्।
यसै मुद्दामा केन्द्रित हुँदै बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले जनप्रतिनिधिहरुको मनलाग्दीका कारण मुलुक बर्बादीतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए।
‘कार्यकारीको नाममा मुलुकमा व्यापक छाडातन्त्र चलिरहेको छ। हरेक पालिका, मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी बजेट खर्च गरिरहेका छन् ।कति भ्रष्टाचार गरे, कति मोजमस्तीमा सके, त्यसको हिसाबकिताब छैन,’ सांसद सिंहले भने।
यस्तै अवस्था हो भने अब मुलुक बर्बादीमा जान धेरै समय नलाग्ने सांसद सिंहको भनाइ थियो। ‘पहिला श्रमिक लखेट्यौँ, त्यसपछि विद्यार्थी भगायौँ, अब व्यवसायीलाई भगाउँदैछौँ ।के अब नेता र कर्मचारीले मात्र देश चलाउने हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
पालिकाहरुमा पहिला आर्थिक अनियमितता गर्ने र पछि वित्तीय रिपोर्ट मिलान गर्न अडिटरलाई मासुभात खुवाउन बजेट नै छुट्याउने गरिएको सिंहको आरोप थियो। अन्तिममा बिल भेला गरेर रिपोर्ट पेस गर्नेमात्र नभई भएको खर्चको वास्तविकता, त्यसको यथार्थ मूल्याङ्कन समेत हुनुपर्ने उनको माग थियो।
बैठकमा महालेखापरीक्षक कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश काफ्लेले कुल बेरुजुमध्ये ६५ प्रतिशतको कुनै हरहिसाबको प्रमाण नभेटिएको र २५ प्रतिशत तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको बताए।
बेरुजु बढ्नुको एउटै कारण कानुनको पालना नहुनु हो। मन्त्रालयहरुले, सरकारी निकायहरुले मनलाग्दी खर्च गरेका छन्। अडिटको समयमा प्रमाण (बिल) खै ? भन्यो, हुँदैन। बेरुजु आएपछि नियमित गर्नेभन्दा पनि खर्च गर्दा नै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ,’ कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्लेले भने।
उनका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये, तत्काल असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २५ प्रतिशत छ भने १० प्रतिशत पेस्की बेरुजु छ।
एड्भान्स बापत आयोजनाको पैसा लिने तर समयमै काम नगर्ने परिपाटीले पनि बेरुजु बढाएको उनले बताए। बाँकी ६५ प्रतिशत बेरुजुको भने कुनै हिसाबकिताब नरहेको उनले जानकारी दिए।
‘यसको खर्चको प्रमाण सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुसँगै छैन’ काफ्लेले भने, ‘यो आर्थिक अनियमितता नै हो। यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ।’रासस
