नुवाकोट /
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएसंगै सिम र रिचार्ज कार्ड बेच्ने व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
वैशाख २ गते लाइसेन्स खारेज भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आएपछि सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्ने व्यवसायी चिन्तामा डुबेका हुन्।
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ र तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार दस्तुरको थप १५ प्रतिशतसहित २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो। तर, टेलिकमले उक्त रकम बुझाउन नसकेसँगै स्वतः लाइसेन्स खारेज भएर टेलिकम प्राधिकरणको स्वामित्वमा पुगेको छ।
टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि सिम तथा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्दै आएका केही व्यवसायीहरूले भने आफूहरूसँग भएका सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।तर, टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको अवस्थामा प्राधिकरणले व्यवसायीले दिएको निवेदनलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक हेरेको छैन।
निवेदनमा देशभर १५ सय पसलहरूमा स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज तथा सिम कार्ड रहेको भनिएको छ। साथै, निवेदनमा बजारमा लगभग २५ करोड रुपैयाँ बराबरका रिचार्ज कार्ड र एक लाख ७० हजार वटा सिम कार्डहरू रहेको पनि भनिएको छ।
व्यवसायीहरूले स्टक रहेका स्मार्टका सिम तथा रिचार्ज कार्डहरू व्यवस्थापन गरिदिन प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएका छन् । यद्यपि, स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था अनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियामक प्राधिकरणको क्षेत्रधिकारभित्र पर्दछ। र, यदि टेलिकमको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्न सकिने समेत व्यवस्था रहेको छ।
