नुवाकोट /
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८’ मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ गरेको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले यही चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमार्फत जारी गरेको सो आचारसंहिता यही चैत १५ गतेदेखि लागू हुँदै छ। आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था कायम गरिएको हो। परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ सङ्गठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार, धर्ना, जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
सोही आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘छ’ अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि केन्द्रस्तरमा एक आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन समिति तथा केन्द्रबाट नेपाल सरकारका सचिवस्तरको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाइने बताए। आचारसंहिताको उलङ्घन भएको उजुरी प्राप्त भएमा त्यसको अध्ययन गरी कारबाही गर्न आयोगले उचित निर्णय लिने उनले जानकारी दिए।
बाल संरक्षण र बाल अधिकारमा क्रियाशील नागरिक संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) सहित विभिन्न संस्थाले आचारसंहितामा ती विषय समावेश गर्न गत महिना आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए।
सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले निर्वाचन आचारसंहितामा पहिलो पटक दलहरुले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालयको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुनु आफूहरुको आवाजको सुनुवाइ भएको खुसी प्रकट गर्दै यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले आफूहरुले बालअधिकारबारे उठाएका अधिकतर माग सम्बोधन भएको जनाउँदै अनुगमनमा सघाउने बताए।
