नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ जेठसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा ५०.३२ प्रतिशत र आन्तरिक हिस्सा ४९.६८ प्रतिशत छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२ प्रतिशत हाराहारी छ। वाह्य ऋण जीडीपीको तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ। वाह्य ऋणमध्ये बहुराष्ट्रिय निकायको ऋण १० खर्ब ७१ अर्ब छ भने अन्य देशसँग नेपालले लिएको ऋण १ खर्ब ३६ अर्ब बराबर छ।
११ महिनामा ३ खर्ब ७ अर्ब सार्वजनिक ऋण
सरकारले चालु आव ११ महिनामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ। यो आन्तरिक तथा वाह्य दुवै हो। यस अवधिमा १ खर्ब ९७ अर्ब भुक्तानी भएको छ।
२०८० असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो।
जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति २ खर्ब २५ अर्ब छ। वाह्य ऋण प्राप्ति ८२ अर्ब ६७ करोड छ। यस वर्ष सरकारले आन्तरिक र वाह्य गरी कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब लिने लक्ष्य राखेको थियो।
जेठ मसान्तसम्म प्राप्ति भने ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ। बाँकी एक महिनामा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ।
यसमध्ये आन्तरिक ऋण उठाउन लक्ष्यभन्दा १५ अर्ब कम छ भने वाह्य ऋण उठाउन लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ। जेठसम्मको वाह्य प्राप्ति लक्ष्यको ३८ प्रतिशतमात्र हो।
सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा मात्र पौने ३ खर्ब खर्च
सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा मात्र पौने ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यालयका अनुसार यस वर्ष जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ७१ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
यस वर्ष सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब २७ अर्ब खर्च भएको छ। यसमध्ये १ खर्ब ६१ अर्ब सावाँ र ६५ अर्ब ५० करोड ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।
वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४३ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्म वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी ३५ अर्ब ७० करोड र ब्याज भुक्तानी ८ अर्ब २९ करोड भएको छ।
यस वर्ष नेपालको जीडीपीको ४.७५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण सेवामा खर्च हुने अनुमान छ। जुन नेपालको विकास बजेटको हिस्साभन्दा माथि हो ।
