काठमाडौ / जेन-जी आन्दोलनले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो। यस आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। यो आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा मुलुकका ठूला-ठूला सरकारी संरचना, कार्यालय, गाडी र निजी सम्पत्तिहरूमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो।
सिंहदरबारदेखि संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, मन्त्री क्वार्टरलगायत धेरै सरकारी भवन तोडफोड र आगजनी भए। हजारौं सवारीसाधन पनि जले। अब यो नयाँ सरकारले दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने भएको छ – १. आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। २. आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने। तर समस्या के छ भने, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट त पहिले नै बनाइसकिएको छ। यतिखेर यी दुई ठूला जिम्मेवारी थपिँदा सरकारले कहाँबाट पैसा जुटाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, अघिल्लो सरकारले ल्याएका करिब १३०० भन्दा बढी आयोजना ‘आयोजना बैंक’ मा दर्ता नै नभएको पाइएको छ। ती आयोजनाका लागि छुट्याइएको करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ फेला परेको छ। अब सो बजेटलाई निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने तयारी भएको छ। साथै, विभिन्न गोष्ठी, तालिम, बैठक, होटलमा हुने खर्च कटाएर करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि थप निकाल्न सकिने बताइएको छ। यसरी जम्मा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन हुने अनुमान छ। यसअघि तीन तहको निर्वाचन गर्न करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अहिले खर्च अझै बढी लाग्ने देखिए पनि चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन हुने सरकारको विश्वास छ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले छुट्टै कोष (Fund) स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यस कोषले मुख्य तीनवटा काम गर्नेछ – आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख सहयोग दिने। भौतिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने। निजी क्षेत्रमा ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहयोग दिने। निजी व्यवसायलाई भने प्रत्यक्ष पैसा नदिइ भन्सार छुट, कर छुट जस्ता सहुलियत दिने योजना छ। विशेषगरी अटोमोबाइल र होटल व्यवसायलाई उठाउन सरकारले छुट विशेष व्यवस्था गर्ने संकेत दिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् – “दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नु पर्दैन। आफ्नै बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गरेर चुनाव र पुनर्निर्माण गरिन्छ। आवश्यक परे क्राउड फन्डिङ गरेर पनि स्रोत जुटाइनेछ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि भनेका छन् – “पुनर्निर्माणमा ठुलो खर्च लाग्छ तर स्रोतको कमी हुँदैन, व्यवस्थापन हुन्छ।” संक्षेपमा भन्नुपर्दा, आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारको पहिलो लक्ष्य देशलाई फेरि सामान्य अवस्थामा ल्याउनु हो – चुनाव सफलतापूर्वक गराउनु र आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नु।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
