काठमाडौ /
डडेलधुरा पुगेकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले आफूले युवाहरुलाई रोजगारीका लागि निःशुल्क मलेसिया पठाएको गर्व साथ बताइन्। ‘युवाको रोजगारीमा अस्ति पनि ४ सयभन्दा बढी फ्रि–भिसा, टिकटमा पठायौं, यस्तो स्किम यहाँ फेरि पनि कसरी ल्याउने भन्ने पहल गर्छौं,’ देउवाको उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उनले थप योजना पनि सुनाइन् ।
स्थानीय तह चुनावको प्रचारका बेला कैलालीमा भोट माग्ने क्रममा निःशुल्क विदेश पठाउने आश्वासन दिएकी उनलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो ।तर, त्यसबाट नचेतेकी राणाले संसदीय चुनावको मुखमा पनि ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’ को प्रलोभन दिन छाडेकी छैनन्।
अब यस्तो आश्वासन बाँड्नेको सूचीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि थपिएका छन् ।
आइतबार रौटतहटमा भएको एक चुनावी कार्यक्रममा बजिका भाषामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले चुनाव जिते देश भित्र र बाहिर युवालाई रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन बाँडे । उनले भने, ‘फ्रि का मतलब बिना ढेउवा के ।बिना ढेउवाको भिसा मिल्ते हे, टिकट मिल्ते हे, काठमाडौंमे तालिम मिल्ते हे ।’
बारा ४ बाट उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता तथा व्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) माथि पनि युवालाई विदेश पठाउन आश्वासन दिएको आरोप छ। उनको चुनावी योजनामा इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्वायरमेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधि बाराको परवानीपुरको बीएस पार्टी प्यालेसमा पुगेर निःशुल्क कोटामा मलेसिया पठाउने भन्दै सयौं युवाको कागजपत्र बुझेको स्रोतको दाबी छ ।श्रेष्ठका प्रतिस्पर्धी एकवाल मियाँले मनोनयन दर्ता भइसकेपछि फ्रि भिसामा विदेश पठाउने भन्दै लोभ्याउने काम भइरहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्व म्यानपावर व्यवसायी समेत रहेका नेता श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री भएका बेला २०७८ चैतमा फ्रि भिसाको नीति वैज्ञानिक पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने गरी कार्यदल नै बनाएका थिए ।
‘फ्रि भिसा व्यावहारिक र वैज्ञानिक छैन । किनभने यहाँ म्यानपावर कम्पनीलाई व्यवसाय गरेर खानुस् भनेर २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्न लगाइएको छ,’ एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘तर, एक रूपैयाँ पनि नलिएर विदेश पठाऊ भन्ने हो भने उनीहरूले कसरी पठाउन सक्छन् ? बरु सकेसम्म कमभन्दा कम सेवाशुल्क लिएर कसरी पठाउने भन्ने कुरा वैज्ञानिक हुन्छ ।’
फ्रि भिसाको नीति पुनरावलोकन गर्न नपाउँदै गत जेठमा मन्त्रालयबाट बाहिरिएका श्रेष्ठले तनहुँबाट बारा पुगेर युवालाई निःशुल्क विदेश पठाउन सघाउने भन्दै चुनावी प्रचार तीब्र पारेका छन् ।
श्रम तथा आप्रवासनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल फ्रि भिसा र टिकट चुनावी अस्त्र बन्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘जिम्मेवार ओहोदामा रहेका र विभिन्न समयमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा काम गरिसकेका व्यक्तिबाटै यस्तो काम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफू जिम्मेवारीमा रहँदा राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न तदारुकता लिएको भए परिस्थिति सुध्रन्थ्यो, नीति निर्णय लागू गर्न प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न भूमिका खेल्नु पर्ने ठाउँमा यसलाई चुनावी टुल्सका रुपमा प्रयोग गरिनु दुखद् हो ।’
७ वर्षसम्म नीति अलपत्र छाड्दा गरिव तथा विपन्न लाखौं युवा वर्गले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको भन्दै उनले पहुँचवाला वर्गको मुद्दा भएकाले सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरुले निःशुल्क विदेशमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा चासो नदिएको नेपालको आरोप छ ।
‘यो चुनाव अघिको ६० दिनको मात्रै मुद्दा हैन, चुनावका बेला पहुँचवाला नेताका क्षेत्रका ४ सय युवाको मात्रै अधिकारको विषय पनि हैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफूलाई गरिब, किसान, मजदुरको पार्टी र सरकार भन्ने हो भने यो सधैंको र सबै श्रमिकको अधिकारका रुपमा कार्यान्वयन गराउन उहाँहरु अघि बढ्नुपर्छ, भोट बटुल्न र चुनाव जित्नका लागि मात्रै यसको प्रयोग उचित हुँदैन ।’
अहिले मलेसिया र खाडी मुलुक जान साढे २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। यस्तो अवस्थामा म्यानपावरले विदेशबाट ल्याउने फ्रि भिसा र टिकट नेताहरुको चुनावी हतियार बन्न पुगेको छ ।
अहिले गाउँ–गाउँमा भोट माग्न पुगेका नेताहरुले देशभित्रै रोजगारी दिलाउने आश्वासन मात्रै बाँडिरहेका छैनन् ।चुनाव जितेमा फ्रि भिसा दिलाएर विदेश पठाउने अनुचित आश्वासन बाँडिरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रधानमन्त्री पत्नी र पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले दिएको यो अभिव्यक्तिले युवालाई विदेश पठाउन निःशुल्क भिसा दिने कुरा चुनाव जित्ने अस्त्र बनेको प्रष्ट हुन्छ ।
सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताहरुले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले मलेसियासहित खाडी मुलुक जाने श्रमिकले ‘फ्रि भिसा र टिकट’ पाउने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन अवस्था कति फितलो छ भन्ने प्रष्ट्याएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला अधिकतम् १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
७ वर्षअघि नै सरकारले गरेको यो निर्णयको कार्यान्वयन फितलो हुँदा विदेश जाने श्रमिकले स्वतः अधिकारका रुपमा पाउनुपर्ने ‘फ्रि भिसा’को सुविधा पाउन दलका शीर्षस्थ नेताहरुको सोर्सफोर्स प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
