मुलुकका महत्वपूर्ण सरकारी दस्ताबेजहरू सुरक्षित राख्ने थलो प्रधानमन्त्री कार्यालय भए पनि त्यहींबाट कागजात हराएको पाइएको छ। सरकारले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र तस्करी नियन्त्रण गर्न गठित कार्यदलले सुझावसहित दिएको दस्ताबेज भेटिएको छैन।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले २०७५ साउन १६ गते बुझाएको प्रतिवेदन नभेटिएको हो।
वर्तमान सरकारले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न चार सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले ३३ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन खोजी गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराउन नसकेको हो।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फेला परेन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने। उक्त प्रकरणमा छानबिन समितिले संगठित सुन तस्करीबारे ७७३ पृष्ठको प्रतिवेदन २०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो।
सुन तस्करीसम्बन्धी थप अनुसन्धान पनि निरन्तर हुने आश्वासन ओलीले दिएका थिए। ओलीले प्रतिवेदन बुझेपछि संगठित सुन तस्करीमा थप अनुसन्धान अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर वर्तमान सरकारले बनाएको आचार्य नेतृत्वको आयोगले ३३ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई पृष्ठभूमिका रूपमा प्रयोग गर्न अध्ययनका लागि माग्दा पाएको छैन।
‘प्रधामन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय दुवै ठाउँमा सो प्रतिवेदन भेटिएन,’ उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले भने। साउन ३ गते त्रिभुवन विमास्थलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले ६० किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेपछि त्यस सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले ३३ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययनका लागि मागेको हो।विमानस्थलबाट लगातार सुन तस्करी हुन थालेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला आयोग गठन भएको हो।
विभागले सुन बरामद गरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि लगातार सुन तस्करी भइरहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
साउनमा तस्करीको ६० किलो सुन बरामद हुनुअघि गत माघमा विमानस्थलबाटै इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मार्फत नौ किलो सुन तस्करी भएको विषयले राजनीतिक रूपमै तरंग ल्याएको थियो। यी सबै विषयलाई समेटेर थप अनुसन्धान गर्न र सरकारलाई सुझाव दिन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको हो।
आयोगले २०७० सालअघि र पछि भएका सुन तस्करीका घटनाको अध्ययन थालेको छ। यसका लागि उसले विभिन्न क्षेत्रबाट सूचनासमेत संकलन÷माग गरिरहेको जनाइएको छ। यसैक्रममा उसले साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरण अनुसन्धान गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नभएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि खोजीका लागि ताकेता गरेको थियो। ‘बालुवाटरमा पनि ताकेता गरियो। अहिलेसम्म फेला परेको छैन,’ स्रोतले भन्यो।
त्यतिबेला संगठित सुन तस्करीमा विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू, सुन व्यापारी आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक आरके भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्य, व्यापारी विमल पोदार लगायतले ठुलो परिमाणमा सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा गठित समितिले संगठित तस्करले विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा कार्यरत कर्मचारी, लोडर र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा गुपचुप अवैध स्वर्ण धन्दा चलाइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। पौडेल संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ५२१ पटक विमानस्थल हुँदै सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यो समाचार नागरिक न्युजमा छ।
