काठमाडौ /
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार २९ दिनमै ढलेको छ। पुस २७ गते मुख्यमन्त्री भएका एमाले संसदीय दलका नेता रावले बिहीबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन्।

उनले विश्वासका मत लिन छलफलका लागि प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले घोषणा गरे।

उनको यो घोषणासँगै रावल स्वत: पदमुक्त भएका छन्। संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २९ दिनपछि विश्वासको मत लिन नसकेपछि रावल कुर्सीबाट बाहिरिए।

एमालेका समानुपातिक सांसद रावल पुस २७ मा नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अन्य ३ दलहरूको समर्थनमा रावललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ।

समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेर नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएका रावललाई माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ सांसदको समर्थन थियो।

तर रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेको नागरिक उन्मुक्तिले बिहीबार संसदमै अनुपस्थित भएपछि सरकारबाट रावलको बहिर्गमन भयो।

नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ लगायत माग सम्बोधन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। उसका सबै सातैजना सांसदलाई तीन दिनअघि रञ्जिताले काठमाडौं ल्याएर राखेकी थिइन्। उनीहरु बिहीबार पनि धनगढी फर्किएनन्।

उनीहरु फर्किने अपेक्षमा प्रदेशसभा बैठक पनि सारेर अपरान्ह ४ बजेका लागि राखिएको थियो। तर रेशम नछाडेसम्म मत नदिने नागरिक उन्मुक्तिको अडानकै कारण रावल कुर्सी छाड्न बाध्य भए।

५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एकजना स्वतन्त्र सांसदसहित सत्ताबाहिर २४ सांसद छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिँदा मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परेर सरकार ढलेको हो।

रावलको सरकार ढलेपछि अब संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ। जसअनुसार राजनीतिक समीकरण यथावस्थामा रहे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्दैछन्।

‘प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएपछि अब संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने कांग्रेस दलका नेता शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ। अब उनले सरकारमा दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसमक्ष दाबी पेश गर्ने छन्।

संविधानको धारा १६८ (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’

शाह मंसिर ४ को निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं २ (१) बाट विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार रतनबहादुर थापा थिए।

यदि शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार ढल्ने छ। संविधानको संविधानको धारा १६८ (उपधारा ३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।

‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ५ मा लेखिएको छ।

संविधानअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सुदूरपश्चिममा फेरि प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय