राेल्पा/
जिल्लाकाे गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीमाथि दुइवटा फरक–फरक नामबाट नागरिकता लिएको आरोप लागिसक्दा पनि प्रशासन भने चार वर्षदेखि माैन बसेको छ। खत्रीले फरक नामबाट दुईवटा नागरिकता लिएको भन्दै २०७४ सालमा एक जना स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत हालेका थिए।

उजुरीमा खत्रीले २०४२ मंसिर १० गते भिउदे खत्रीको नामबाट ३८९२ नम्बरको र २०४६ वैशाख १५ गते वीरबहादुर खत्रीको नामबाट १८६ नम्बरको नागरिकता लिएको भन्दै छानबिन गरि कारबाहीको माग गरिएको थियो।

उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक अनुसन्धान गरेर २०७५ असोज २६ गते दुबै नागरिकतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल कागजात परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। बताइएअनुसार प्रयोगशालाले एउटै व्यक्तिका नामबाट दुईवटा नागरिकता लिएको पुष्टि गर्दै २०७५ कात्तिक ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर, उजुरी परेको चार वर्ष बितिसक्दासमेत छानबिन प्रक्रिया जहाँको त्यहिँ अड्किएको छ। नेपाली काँग्रेस रोल्पाका एक नेताले सत्ता र राजनीतिक प्रभावका कारण छानबिन रोकिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उनले टेरपुच्छर नलगाएका कारण छानबिन प्रभावित भएको हो। अहिले पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका सिडियो नवराज सापकोटाले भने यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। आफू भर्खरै जिल्लामा आएकाले आधिकारिक जानकारी दिन नसक्ने भन्दै उनी तर्किए। उनले भने, ‘म भर्खर आएको छु, सबैकुरा अध्ययन गरिसकेको छैन। छानबिन भइरहेको भन्ने सुनेको हो, अरु धेरै मलाई थाहा छैन।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भने खत्रीले दुई फरक–फरक नामबाट दुईवटा नागरिकता लिएको पुष्टि गरेको छ। कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख भएअनुसार खत्रीले प्रशासन कार्यालयबाटै भिउदे खत्रीको नामबाट पहिलो नागरिकता लिएका थिए। जसमा जन्म मिति २०४४ साउन १४ गते उल्लेख छ। दोस्रो नागरिकता भने २०४६ बैशाख २५ गते नागरिकता टोलीमार्फत लिएको रेकर्डमा देखिन्छ। मृत्यु भएका साईंला भाइ वीरबहादुरको नामबाट जन्म मिति २०२७ भदौ १ राखेर उनले अर्को नागरिकता लिएको रेकर्डमा देखिन्छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ मा र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ अनुसार झुठो विवरण दिएर दुई वा दुईभन्दा बढी नागरिकता लिएको भए पहिला लिएको नागरिकतालाई कायम गरी पछिल्लो नागरिकता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रद्ध गर्ने व्यवस्था छ।

सोही ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा ‘कसैले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने,’ व्यवस्था छ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय