नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २८ असारमा संसदमा विश्वासको मत लिँदै छन्।
उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै गठन हुन्छ वा ७६(३) अनुसार बन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र संविधानविद् एकमत छैनन् ।संसद् विघटन र प्रदेश सरकार गठनका विवादमा सर्वोच्च अदालतको दिएका फैसलालाई दुवै पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् ।जसका कारण यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले धारा ७६(२) अनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी सत्तासाझेदारीको सहमति गरेका छन्।
अंकगणित आफ्नो पक्षमा नभए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद्मा विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने तयारीमा छन्। अर्कोतिर कांग्रेसकै नेताहरूले पनि ७६(२) अनुसारको सरकार विघटन भएपछि ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने आशंकापूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पुष्टि गर्न नसके सोही धाराअन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनको आह्वान हुन्छ या ७६(३) अनुसार संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ भन्नेमा फरक–फरक मत देखिन्छन् ।कतिपयले यो विषय राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने बताएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले सरकार गठनबारे एउटै धारा दोहोरिने वा नयाँमा जाने भन्ने सन्दर्भमा चारवटा फैसलामार्फत व्याख्या गरेको छ। तर, सबै फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासबाट आएको ‘संसद्भित्र विकल्प रहेसम्म संसद्भित्रैबाट सरकार गठनको प्रक्रिया गर्नुपर्छ’ भन्ने निर्णय टेकिएको छ। यद्यपि, सबै फैसलाको परिवेश फरक छ।
सरकार गठनमा धारा दोहोरिने वा नयाँ धाराको प्रक्रियामा हुने भन्ने निर्णय परिवेशअनुसार न्यायालयबाट भएको छ। खास गरेर कोशीका तीन फैसलामध्ये दुईवटामा एउटै धारा दोहोरिने भनियो भने एउटामा अगाडिको धाराअनुसार प्रक्रियामा जानुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। गण्डकीको हकमा सर्वोच्चले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नयाँ धारा आकर्षित हुने आदेश दिएको छ।
